5 November 2026
INS तरकश ने पोर्ट लुई में अपने पड़ाव के दौरान 192वें आप्रवासी दिवस के कार्यक्रमों में भाग लिया। मॉरीशस में आप्रवासी दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है?
INS Tarkash, during its port call at Port Louis, took part in events marking the 192nd Aapravasi Diwas. Aapravasi Diwas in Mauritius commemorates:
आप्रवासी दिवस (2 नवंबर) 1834 में मॉरीशस में पहले भारतीय अनुबंधित श्रमिकों के आगमन की स्मृति है; INS तरकश ने 2 नवंबर 2026 को 192वें आप्रवासी दिवस में भाग लिया। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
Aapravasi Diwas (2 November) marks the arrival of the first Indian indentured labourers in Mauritius in 1834; INS Tarkash took part in the 192nd Aapravasi Diwas on 2 November 2026. Source: PIB, 5 November 2026.
जनवरी में शुरुआत के बाद से 5 नवंबर 2026 तक UIDAI ने कितनी ऑफ़लाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं (OVSE) को जोड़ा?
How many Offline Verification Seeking Entities (OVSEs) had UIDAI onboarded by 5 November 2026 since the rollout in January?
UIDAI ने होटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयोजन, गिग अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता क्षेत्रों में 300 OVSE जोड़े। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
UIDAI onboarded 300 OVSEs across hotels, healthcare, education, events, the gig economy and consumer-facing players. Source: PIB, 5 November 2026.
5 नवंबर 2026 को UIDAI द्वारा वर्णित आधार ऑफ़लाइन सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सहमति-आधारित और काग़ज़-रहित है।
2. इसे DPDP अधिनियम के डेटा न्यूनीकरण प्रावधानों के अनुरूप बताया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about Aadhaar offline verification as described by UIDAI on 5 November 2026:
1. It is consent-based and paperless.
2. It is described as aligned with the data minimisation provisions of the DPDP Act.
Which of the statements given above is/are correct?
UIDAI ने ऑफ़लाइन सत्यापन को सुरक्षित, सहमति-आधारित और काग़ज़-रहित बताया, जो DPDP अधिनियम के अनुरूप उपयोगकर्ता नियंत्रण और डेटा न्यूनीकरण को प्राथमिकता देता है। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
UIDAI described offline verification as secure, consent-based and paperless, prioritising user control and data minimisation in line with the DPDP Act. Source: PIB, 5 November 2026.
5–6 नवंबर 2026 को खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
Where was the 4th Conference of Mining Ministers held on 5–6 November 2026?
खान मंत्रालय ने गोवा में दो दिवसीय खनन मंत्रियों का चौथा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और राज्यों के खनन मंत्री शामिल हुए। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
The Ministry of Mines organised the two-day 4th Conference of Mining Ministers in Goa, attended by Union Minister G. Kishan Reddy and State Mining Ministers. Source: PIB, 5 November 2026.
5 नवंबर 2026 के इस्पात मंत्रालय के अपडेट के अनुसार अप्रैल–अक्टूबर 2026 में भारत की तैयार इस्पात खपत लगभग कितनी हुई?
According to the Ministry of Steel's update of 5 November 2026, India's finished steel consumption in April–October 2026 neared:
मंत्रालय के अपडेट का शीर्षक था 'सात महीनों (अप्रैल–अक्टूबर 2026) में भारत की तैयार इस्पात खपत 100 मिलियन टन के करीब'; इस अवधि में कच्चे इस्पात का उत्पादन 99.1 मिलियन टन रहा। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
The ministry's update was titled 'India's Finished Steel Consumption Nears 100 Mt in Seven Months (April-October 2026)'; crude steel production in the period was 99.1 Mt. Source: PIB, 5 November 2026.
इस्पात मंत्रालय के नवंबर 2026 के अपडेट में सूचीबद्ध 'सात बड़े उत्पादकों' में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
Which of the following is NOT among the 'Seven Large Producers' listed in the Ministry of Steel's November 2026 update?
सात बड़े उत्पादक हैं SAIL, RINL, NSL, TSL समूह, AM/NS, JSL (JSPL) और JSW समूह। हिंदुस्तान ज़िंक इस सूची में नहीं है। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
The Seven Large Producers are SAIL, RINL, NSL, TSL Group, AM/NS, JSL (JSPL) and JSW Group. Hindustan Zinc is not a steel producer in this list. Source: PIB, 5 November 2026.
5 नवंबर 2026 की पीआईबी पृष्ठभूमि के आधार पर हॉलमार्किंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1 सितंबर 2025 से सभी हॉलमार्क वाली चाँदी की वस्तुओं पर HUID-आधारित अंकन अनिवार्य हुआ।
2. भारत में चाँदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about hallmarking, based on the PIB backgrounder of 5 November 2026:
1. HUID-based marking became mandatory for all hallmarked silver articles on 1 September 2025.
2. Hallmarking of silver jewellery is mandatory in India.
Which of the statements given above is/are correct?
चाँदी के लिए हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है, लेकिन 1 सितंबर 2025 से सभी हॉलमार्क वाली चाँदी की वस्तुओं पर HUID-आधारित अंकन अनिवार्य है। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
For silver, hallmarking remains voluntary, but HUID-based marking became mandatory for all hallmarked silver articles from 1 September 2025. Source: PIB, 5 November 2026.
BIS के अनुसार उपभोक्ता किस ऐप से हॉलमार्क वाले आभूषणों का डिजिटल सत्यापन कर सकते हैं?
Through which app can consumers digitally verify hallmarked jewellery details, according to BIS?
पीआईबी के अनुसार BIS केयर ऐप से डिजिटल सत्यापन कर उपभोक्ता आभूषण का विवरण जाँच सकते हैं; 15 अक्टूबर 2026 तक 65 करोड़ से अधिक सोने की वस्तुओं को HUID मिला। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
PIB noted that digital verification through the BIS CARE App helps consumers check jewellery details; over 65 crore gold articles had HUIDs by 15 October 2026. Source: PIB, 5 November 2026.
5 नवंबर 2026 को MSME मंत्रालय ने TRIFED के साथ किस योजना के अंतर्गत पंजीकृत जनजातीय कारीगरों की बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए समझौता किया?
The Ministry of MSME signed an MoU with TRIFED on 5 November 2026 to improve market access for tribal artisans registered under which scheme?
यह समझौता MSME मंत्रालय के पीएम विश्वकर्मा ढांचे को TRIFED के ट्राइब्स इंडिया बाज़ार से जोड़ता है; यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
The MoU brings the Ministry of MSME's PM Vishwakarma framework together with TRIFED's Tribes India marketplace; the scheme was launched on 17 September 2023. Source: PIB, 5 November 2026.
MSME मंत्रालय के साथ समझौता करने वाला TRIFED किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
TRIFED, which signed an MoU with the Ministry of MSME, works under which ministry?
पीआईबी के अनुसार TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
PIB described TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) as working under the Ministry of Tribal Affairs. Source: PIB, 5 November 2026.