2 November 2026
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित VB–G RAM G शिकायत निवारण नियम, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर बहु-स्तरीय व्यवस्था प्रदान करते हैं।
2. निर्धारित प्रारूप में न होने पर किसी शिकायत का पंजीकरण अस्वीकार किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about the VB–G RAM G Grievance Redressal Rules, 2026 notified by the Ministry of Rural Development:
1. They provide a multi-tier mechanism at the Gram Panchayat, Block and District levels.
2. A grievance can be refused registration if it is not in the prescribed format.
Which of the statements given above is/are correct?
नियम ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर समयबद्ध बहु-स्तरीय व्यवस्था बनाते हैं, और कहते हैं कि प्रारूप, भाषा, प्रस्तुति के तरीके या किसी प्रक्रियात्मक कमी के कारण किसी शिकायत का पंजीकरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्रोत: पीआईबी, 2 नवंबर 2026।
The Rules set up a time-bound, multi-tier mechanism at Gram Panchayat, Block and District levels, and say no grievance can be refused registration because of its format, language, manner of submission or any procedural deficiency. Source: PIB, 2 November 2026.
2 नवंबर 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कितने संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्र (CoE-Skills) के रूप में मान्यता दी?
How many institutions did the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship recognise as Centres of Excellence-Skills (CoE-Skills) on 2 November 2026?
MSDE ने ग्रीन चैनल मार्ग से 19 संस्थानों को CoE-Skills के रूप में मान्यता दी; यह मान्यता 9 अक्टूबर 2026 से 8 अक्टूबर 2029 तक वैध है। स्रोत: पीआईबी, 2 नवंबर 2026।
MSDE recognised 19 institutions as CoE-Skills through the Green Channel route; the recognition is valid from 9 October 2026 to 8 October 2029. Source: PIB, 2 November 2026.
2 नवंबर 2026 को पीआईबी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत भारत के पहले अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर के रूप में किस स्थान का उल्लेख किया?
Which place was highlighted by PIB on 2 November 2026 as India's first notified Organic Fisheries Cluster under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)?
केंद्रीय मत्स्य मंत्री की सिक्किम यात्रा के दौरान पीआईबी की विज्ञप्ति का शीर्षक था 'सोरेंग, सिक्किम: PMMSY के अंतर्गत भारत का पहला अधिसूचित जैविक मत्स्य क्लस्टर'। स्रोत: पीआईबी, 2 नवंबर 2026।
PIB's release was titled 'Soreng, Sikkim: India's first notified Organic Fisheries Cluster under PMMSY', during the Union Fisheries Minister's visit to Sikkim. Source: PIB, 2 November 2026.
4 November 2026
4 नवंबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ₹4,371.10 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत 'VISTAR' योजना किससे संबंधित है?
The 'VISTAR' scheme, approved by the Union Cabinet on 4 November 2026 with an outlay of Rs 4,371.10 crore, relates to:
विकसित भारत सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान पहल (VISTAR) वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक MoSPI की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को शामिल करती है। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
The Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR) covers all statistical and data management activities of MoSPI for FY 2026-27 to 2030-31. Source: PIB, 4 November 2026.
5 November 2026
5 नवंबर 2026 को MSME मंत्रालय ने TRIFED के साथ किस योजना के अंतर्गत पंजीकृत जनजातीय कारीगरों की बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए समझौता किया?
The Ministry of MSME signed an MoU with TRIFED on 5 November 2026 to improve market access for tribal artisans registered under which scheme?
यह समझौता MSME मंत्रालय के पीएम विश्वकर्मा ढांचे को TRIFED के ट्राइब्स इंडिया बाज़ार से जोड़ता है; यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
The MoU brings the Ministry of MSME's PM Vishwakarma framework together with TRIFED's Tribes India marketplace; the scheme was launched on 17 September 2023. Source: PIB, 5 November 2026.
MSME मंत्रालय के साथ समझौता करने वाला TRIFED किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
TRIFED, which signed an MoU with the Ministry of MSME, works under which ministry?
पीआईबी के अनुसार TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। स्रोत: पीआईबी, 5 नवंबर 2026।
PIB described TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) as working under the Ministry of Tribal Affairs. Source: PIB, 5 November 2026.
7 November 2026
जुलाई 2026 में स्वीकृत भव्य रसायन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य तीन समर्पित रसायन पार्क स्थापित करना है।
2. प्रत्येक पार्क कम से कम 2,000 एकड़ भूमि पर होगा।
3. राज्य सरकार को प्रति पार्क न्यूनतम ₹500 करोड़ का योगदान देना होगा।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Consider the following statements about the BHAVYA Rasayan Scheme, approved in July 2026:
1. It aims to set up three dedicated chemical parks.
2. Each park will cover at least 2,000 acres of land.
3. The State Government must contribute a minimum of ₹500 crore per park.
Which of the statements given above are correct?
तीनों कथन सही हैं। केंद्र प्रति पार्क ₹1,000 करोड़ तक अनुदान देगा; कुल परिव्यय ₹3,030 करोड़ है, अवधि वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31। स्रोत: पीआईबी, 7 नवंबर 2026।
All three are correct. The Centre gives grants of up to ₹1,000 crore per park; the total outlay is ₹3,030 crore for FY 2026–27 to FY 2030–31. Source: PIB, 7 November 2026.
भव्य रसायन योजना में 'BHAVYA' का पूर्ण रूप क्या है?
The acronym BHAVYA in the BHAVYA Rasayan Scheme stands for:
योजना का पूरा नाम भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (भव्य रसायन) है। स्रोत: पीआईबी, 7 नवंबर 2026।
The scheme's full name is Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan (BHAVYA Rasayan). Source: PIB, 7 November 2026.
प्लास्टिक पार्क स्थापना योजना के तहत सरकार परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है, जिसकी अधिकतम सीमा क्या है?
Under the Scheme for Setting up of Plastic Parks, the Government provides grant funding of up to 50 per cent of project cost, subject to a ceiling of:
अधिकतम सीमा ₹40 करोड़ प्रति परियोजना है। दस प्लास्टिक पार्क स्वीकृत हैं, जिनमें से चार का बुनियादी ढांचा 100 प्रतिशत पूरा है। स्रोत: पीआईबी, 7 नवंबर 2026।
The ceiling is ₹40 crore per project. Ten Plastic Parks have been approved, of which four have 100 per cent infrastructure completion. Source: PIB, 7 November 2026.
8 November 2026
6 नवंबर 2026 को पीआईबी द्वारा प्रस्तुत NAMASTE योजना, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति और NFSC फ़ेलोशिप किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं?
The NAMASTE Scheme, the National Overseas Scholarship and the NFSC fellowship, all featured by PIB on 6 November 2026, are run by which ministry?
तीनों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएँ हैं। स्रोत: पीआईबी, 6 नवंबर 2026।
All three are schemes of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Source: PIB, 6 November 2026.