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Questions with answers
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4 November 2026
4 नवंबर 2026 को कैबिनेट द्वारा जारी रखने की मंज़ूरी पाने वाली फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे पाँच वर्ष के लिए, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखा गया है।
2. योजना का केंद्रीय अंश निर्भया फ़ंड से दिया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about the Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts (FTSCs), whose continuation was approved by the Cabinet on 4 November 2026:
1. It has been continued for five years, from 1 April 2026 to 31 March 2031.
2. The Central share of the scheme will be funded from the Nirbhaya Fund.
Which of the statements given above is/are correct?
विशेष POCSO न्यायालयों सहित यह योजना 01.04.2026 से 31.03.2031 तक ₹3,788.04 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रहेगी; ₹2,353.15 करोड़ का केंद्रीय अंश निर्भया फ़ंड से आएगा। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
The scheme, including exclusive POCSO Courts, continues from 01.04.2026 to 31.03.2031 with an outlay of Rs 3,788.04 crore; the Central share of Rs 2,353.15 crore comes from the Nirbhaya Fund. Source: PIB, 4 November 2026.
जारी रखी गई योजना में विशेष POCSO न्यायालयों सहित कितने फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का प्रावधान है?
How many Fast Track Special Courts, including exclusive POCSO Courts, does the continued scheme provide for?
योजना में विशेष POCSO न्यायालयों सहित 850 FTSC चलाने का प्रावधान है, प्रत्येक में समर्पित न्यायिक अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी होंगे। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
The scheme provides for operationalising 850 FTSCs, including exclusive POCSO Courts, each with a dedicated judicial officer, Special Public Prosecutor and six support staff. Source: PIB, 4 November 2026.
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, जिसके मामलों के निपटारे में FTSC मदद करते हैं, किस वर्ष अधिनियमित हुआ?
The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, whose cases the FTSCs help dispose of, was enacted in which year?
पीआईबी की विज्ञप्ति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों का उल्लेख है। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
PIB's release refers to offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. Source: PIB, 4 November 2026.
भारतीय वायुयान नियम, 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये वायुयान नियम, 1937 का स्थान लेते हैं।
2. इन्हें भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है और ये 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026:
1. They replace the Aircraft Rules, 1937.
2. They were notified under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 and come into force on 1 January 2027.
Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत सरकार ने वायुयान नियम, 1937 के स्थान पर भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित किए, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
Under the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024, the government notified the Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026 to replace the Aircraft Rules, 1937, coming into force on 1 January 2027. Source: PIB, 4 November 2026.
1 November 2026
मेकेदातु जलाशय परियोजना मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच जल-बंटवारे के विवाद का विषय है?
The Mekedatu Reservoir Project is primarily a subject of water-sharing dispute between which two states?
यह विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक (जहाँ परियोजना स्थित है) और तमिलनाडु (निचला तटवर्ती राज्य जो इसका विरोध करता है) के बीच कावेरी जल बंटवारे से जुड़ा है।
The dispute is linked to the broader Cauvery River water-sharing conflict between Karnataka and Tamil Nadu. (Source: NIE)
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) किस वर्ष स्थापित किया गया था?
In which year was the Cauvery Water Disputes Tribunal established?
राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 में की गई थी।
The Cauvery Water Disputes Tribunal was established in 1990.