4 नवंबर 2026 को कैबिनेट द्वारा जारी रखने की मंज़ूरी पाने वाली फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे पाँच वर्ष के लिए, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखा गया है।
2. योजना का केंद्रीय अंश निर्भया फ़ंड से दिया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about the Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts (FTSCs), whose continuation was approved by the Cabinet on 4 November 2026:
1. It has been continued for five years, from 1 April 2026 to 31 March 2031.
2. The Central share of the scheme will be funded from the Nirbhaya Fund.
Which of the statements given above is/are correct?
विशेष POCSO न्यायालयों सहित यह योजना 01.04.2026 से 31.03.2031 तक ₹3,788.04 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रहेगी; ₹2,353.15 करोड़ का केंद्रीय अंश निर्भया फ़ंड से आएगा। स्रोत: पीआईबी, 4 नवंबर 2026।
The scheme, including exclusive POCSO Courts, continues from 01.04.2026 to 31.03.2031 with an outlay of Rs 3,788.04 crore; the Central share of Rs 2,353.15 crore comes from the Nirbhaya Fund. Source: PIB, 4 November 2026.