9 नवंबर 2026 की भारत–EU समीक्षा बैठक में संपर्क साझेदारी के रूप में उल्लिखित IMEC का पूर्ण रूप क्या है?
IMEC, mentioned as a connectivity partnership at the India–EU review meeting of 9 November 2026, stands for:
IMEC का अर्थ है भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा; EU के ग्लोबल गेटवे पर भी चर्चा हुई। स्रोत: विदेश मंत्रालय, 9 नवंबर 2026।
IMEC is the India-Middle East-Europe Economic Corridor; the EU's Global Gateway was also discussed. Source: MEA, 9 November 2026.
भारत–EU संबंधों में आपूर्ति शृंखला और आर्थिक सुरक्षा के मंच 'TTC' का पूर्ण रूप क्या है?
In India–EU relations, the abbreviation 'TTC', a forum for supply chains and economic security, stands for:
TTC भारत–EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है, जिस पर बैठक में ब्लू वैलीज़ पहल के साथ चर्चा हुई। स्रोत: विदेश मंत्रालय, 9 नवंबर 2026।
TTC is the India–EU Trade and Technology Council, discussed with the Blue Valleys initiative at the meeting. Source: MEA, 9 November 2026.
7वीं भारत–EU रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की?
Who co-chaired the 7th India–EU Strategic Partnership Review Meeting from the Indian side?
इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा के मैटी मासिकास ने की। स्रोत: विदेश मंत्रालय, 9 नवंबर 2026।
It was co-chaired by Sibi George, Secretary (West), MEA, and Matti Maasikas of the European External Action Service. Source: MEA, 9 November 2026.
नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे के विशेष अभियान 6 के दौरान रेल जन संवाद लगभग कितने रेलवे स्टेशनों पर हुआ?
Rail Jan Samvad, organised during Indian Railways' Special Campaign 6 to strengthen citizen engagement, was held at about how many railway stations?
रेल जन संवाद 5,884 रेलवे स्टेशनों पर हुआ; साथ ही 1 लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। स्रोत: पीआईबी, 9 नवंबर 2026।
Rail Jan Samvad was organised at 5,884 railway stations; over 1 lakh cleanliness drives were also conducted. Source: PIB, 9 November 2026.
विशेष अभियान 6 में 27,000 से अधिक भौतिक फ़ाइलों की समीक्षा करने वाला विधि कार्य विभाग किसका हिस्सा है?
The Department of Legal Affairs, which reported reviewing over 27,000 physical files under Special Campaign 6, is part of:
विधि कार्य विभाग विधि और न्याय मंत्रालय में है; इसने 15,679 फ़ाइलें निपटाईं और स्क्रैप से ₹4.71 लाख कमाए। स्रोत: पीआईबी, 9 नवंबर 2026।
The Department of Legal Affairs is in the Ministry of Law and Justice; it disposed of 15,679 files and earned ₹4.71 lakh from scrap. Source: PIB, 9 November 2026.